₹37,500 करोड़ की कोल गैसीफिकेशन योजना को झटका: दूसरे दौर में सिर्फ दो आवेदन
Delight News
📅 12 Nov2026
सरकार की महत्वाकांक्षी 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना के दूसरे दौर में निवेशकों की बेरुखी सामने आई है, जहां केवल दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञों ने इसके पीछे फंडिंग की कमी, अनिश्चित मांग और लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत को प्रमुख कारण बताया है। यह तकनीक कोयले को जलाने के बजाय स्वच्छ सिनगैस में बदलती है।
भारत के ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार की महत्वाकांक्षी 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना के दूसरे दौर में उद्योग जगत का उत्साह बेहद ठंडा रहा है। इस पूरी योजना के तहत केवल दो आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जिसने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
निवेशकों की बेरुखी के पीछे के बड़े कारण
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को अपेक्षित सफलता न मिलने के पीछे तीन मुख्य बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाने की है, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान अभी भी इस नई तकनीक पर पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा, तैयार होने वाले उत्पादों की बाजार में अनिश्चित मांग और कोयले की ढुलाई से जुड़ी भारी लॉजिस्टिक्स लागत ने भी कंपनियों के कदम पीछे खींच लिए हैं।
क्या है कोल गैसीफिकेशन तकनीक?
आम धारणा के विपरीत, कोल गैसीफिकेशन में कोयले को सीधे तौर पर जलाया नहीं जाता है। यह एक थर्मो-केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें बारीक पिसे हुए कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ 800 से 1,600 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और दबाव पर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से 'सिनगैस' (Syngas) का निर्माण होता है।
इस सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया पांच मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें कोयले की पिसाई, नमी सुखाना, पायरोलिसिस, ऑक्सीकरण और अंत में भाप के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया (रिडक्शन) शामिल है।
उद्योग और पर्यावरण के लिए इसके फायदे
कोल गैसीफिकेशन तकनीक पारंपरिक कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी स्वच्छ है। इससे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ-साथ हानिकारक कणों का उत्सर्जन बहुत कम होता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निम्न गुणवत्ता वाले और बेकार पड़े कोयले का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
सिनगैस के माध्यम से यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (IGCC) प्लांट्स के जरिए इससे अधिक स्वच्छ बिजली भी पैदा की जा सकती है। कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ मिलकर यह औद्योगिक जरूरतों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।
निवेशकों की बेरुखी के पीछे के बड़े कारण
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को अपेक्षित सफलता न मिलने के पीछे तीन मुख्य बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाने की है, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान अभी भी इस नई तकनीक पर पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा, तैयार होने वाले उत्पादों की बाजार में अनिश्चित मांग और कोयले की ढुलाई से जुड़ी भारी लॉजिस्टिक्स लागत ने भी कंपनियों के कदम पीछे खींच लिए हैं।
क्या है कोल गैसीफिकेशन तकनीक?
आम धारणा के विपरीत, कोल गैसीफिकेशन में कोयले को सीधे तौर पर जलाया नहीं जाता है। यह एक थर्मो-केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें बारीक पिसे हुए कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ 800 से 1,600 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और दबाव पर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से 'सिनगैस' (Syngas) का निर्माण होता है।
इस सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया पांच मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें कोयले की पिसाई, नमी सुखाना, पायरोलिसिस, ऑक्सीकरण और अंत में भाप के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया (रिडक्शन) शामिल है।
उद्योग और पर्यावरण के लिए इसके फायदे
कोल गैसीफिकेशन तकनीक पारंपरिक कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी स्वच्छ है। इससे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ-साथ हानिकारक कणों का उत्सर्जन बहुत कम होता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निम्न गुणवत्ता वाले और बेकार पड़े कोयले का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
सिनगैस के माध्यम से यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (IGCC) प्लांट्स के जरिए इससे अधिक स्वच्छ बिजली भी पैदा की जा सकती है। कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ मिलकर यह औद्योगिक जरूरतों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।
₹37,500 करोड़ की कोल गैसीफिकेशन योजना को झटका: दूसरे दौर में सिर्फ दो आवेदन
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📅 12 Nov2026
सरकार की महत्वाकांक्षी 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना के दूसरे दौर में निवेशकों की बेरुखी सामने आई है, जहां केवल दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। विशेषज्ञों ने इसके पीछे फंडिंग की कमी, अनिश्चित मांग और लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत को प्रमुख कारण बताया है। यह तकनीक कोयले को जलाने के बजाय स्वच्छ सिनगैस में बदलती है।
भारत के ऊर्जा क्षेत्र में स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देने की सरकारी कोशिशों को एक बड़ा झटका लगा है। सरकार की महत्वाकांक्षी 37,500 करोड़ रुपये की कोल गैसीफिकेशन योजना के दूसरे दौर में उद्योग जगत का उत्साह बेहद ठंडा रहा है। इस पूरी योजना के तहत केवल दो आवेदन ही प्राप्त हुए हैं, जिसने नीति निर्माताओं की चिंता बढ़ा दी है।
निवेशकों की बेरुखी के पीछे के बड़े कारण
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को अपेक्षित सफलता न मिलने के पीछे तीन मुख्य बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाने की है, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान अभी भी इस नई तकनीक पर पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा, तैयार होने वाले उत्पादों की बाजार में अनिश्चित मांग और कोयले की ढुलाई से जुड़ी भारी लॉजिस्टिक्स लागत ने भी कंपनियों के कदम पीछे खींच लिए हैं।
क्या है कोल गैसीफिकेशन तकनीक?
आम धारणा के विपरीत, कोल गैसीफिकेशन में कोयले को सीधे तौर पर जलाया नहीं जाता है। यह एक थर्मो-केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें बारीक पिसे हुए कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ 800 से 1,600 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और दबाव पर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से 'सिनगैस' (Syngas) का निर्माण होता है।
इस सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया पांच मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें कोयले की पिसाई, नमी सुखाना, पायरोलिसिस, ऑक्सीकरण और अंत में भाप के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया (रिडक्शन) शामिल है।
उद्योग और पर्यावरण के लिए इसके फायदे
कोल गैसीफिकेशन तकनीक पारंपरिक कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी स्वच्छ है। इससे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ-साथ हानिकारक कणों का उत्सर्जन बहुत कम होता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निम्न गुणवत्ता वाले और बेकार पड़े कोयले का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
सिनगैस के माध्यम से यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (IGCC) प्लांट्स के जरिए इससे अधिक स्वच्छ बिजली भी पैदा की जा सकती है। कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ मिलकर यह औद्योगिक जरूरतों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।
निवेशकों की बेरुखी के पीछे के बड़े कारण
ऊर्जा क्षेत्र के विशेषज्ञों का मानना है कि इस योजना को अपेक्षित सफलता न मिलने के पीछे तीन मुख्य बाधाएं हैं। सबसे बड़ी समस्या प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाने की है, क्योंकि बैंक और वित्तीय संस्थान अभी भी इस नई तकनीक पर पैसा लगाने से हिचकिचा रहे हैं। इसके अलावा, तैयार होने वाले उत्पादों की बाजार में अनिश्चित मांग और कोयले की ढुलाई से जुड़ी भारी लॉजिस्टिक्स लागत ने भी कंपनियों के कदम पीछे खींच लिए हैं।
क्या है कोल गैसीफिकेशन तकनीक?
आम धारणा के विपरीत, कोल गैसीफिकेशन में कोयले को सीधे तौर पर जलाया नहीं जाता है। यह एक थर्मो-केमिकल प्रक्रिया है, जिसमें बारीक पिसे हुए कोयले को सीमित ऑक्सीजन और भाप के साथ 800 से 1,600 डिग्री सेल्सियस के उच्च तापमान और दबाव पर गर्म किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया से 'सिनगैस' (Syngas) का निर्माण होता है।
इस सिनगैस में मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प शामिल होते हैं। यह प्रक्रिया पांच मुख्य चरणों में पूरी होती है, जिसमें कोयले की पिसाई, नमी सुखाना, पायरोलिसिस, ऑक्सीकरण और अंत में भाप के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया (रिडक्शन) शामिल है।
उद्योग और पर्यावरण के लिए इसके फायदे
कोल गैसीफिकेशन तकनीक पारंपरिक कोयला आधारित संयंत्रों की तुलना में काफी स्वच्छ है। इससे सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ-साथ हानिकारक कणों का उत्सर्जन बहुत कम होता है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें निम्न गुणवत्ता वाले और बेकार पड़े कोयले का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।
सिनगैस के माध्यम से यूरिया, अमोनिया, मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस और स्वच्छ हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अलावा, इंटीग्रेटेड गैसीफिकेशन कंबाइंड साइकिल (IGCC) प्लांट्स के जरिए इससे अधिक स्वच्छ बिजली भी पैदा की जा सकती है। कार्बन कैप्चर तकनीक के साथ मिलकर यह औद्योगिक जरूरतों के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाले हाइड्रोजन का एक बड़ा स्रोत बन सकता है।
मेघालय में गूंजा 'वांगला महोत्सव': 100 ड्रम्स की थाप से सजा गारो संस्कृति का महाकुंभ
Delight News
📅 12 Nov2026
मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स में पारंपरिक संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ प्रसिद्ध 'वांगला महोत्सव' की शुरुआत हो गई है। गारो जनजाति का यह प्रमुख फसल उत्सव सूर्य देवता 'सालोंग' (Saljong) के सम्मान में और खेतों से अच्छी उपज मिलने की खुशी में मनाया जाता है।
पूर्ोत्तर राज्य मेघालय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक 'वांगला महोत्सव' (Wangala Festival) पश्चिमी गारो हिल्स में पूरे हर्षोल्लास के साथ शुरू हो गया है। इसे लोकप्रिय रूप से '100 ड्रम्स फेस्टिवल' या 'सौ ढोल का उत्सव' भी कहा जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से गारो जनजाति द्वारा कृषि वर्ष के समापन और सर्दियों के आगमन के संकेत के रूप में मनाया जाता है।
सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव
वांगला महोत्सव मुख्य रूप से एक फसल कटाई का त्योहार है, जिसे उर्वरता के देवता और सूर्य भगवान 'सालोंग' (Saljong) के सम्मान में आयोजित किया जाता है। कड़े परिश्रम के बाद खेतों से बेहतर फसल मिलने पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदिवासी समुदाय इस दौरान अपने मुख्य देवता को अनुष्ठानिक भेंट और आहुतियां अर्पित करते हैं। यह उत्सव न केवल कृषि चक्र का जश्न है, बल्कि गारो समुदाय की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है।
दो दिवसीय मुख्य अनुष्ठान और परंपराएं
यह महोत्सव आमतौर पर दो दिनों से लेकर एक सप्ताह तक चलता है। इसके पहले दिन किए जाने वाले अनुष्ठान को 'रगुला' (Ragula) कहा जाता है, जिसे गांव के मुखिया (चीफ) के घर के भीतर संपन्न किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन 'कक्कट' (Kakkat) उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें मुख्य आकर्षण पारंपरिक लंबे और अंडाकार आकार के ड्रम्स (ढोल) की गूंज होती है।
लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य की धूम
उत्सव के दौरान पारंपरिक बांस की बांसुरी, गोंग और सैकड़ों ढोलों की एक साथ थाप पर युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते नजर आते हैं। ढोल की थाप और लोक नृत्यों का यह अनूठा संगम देखने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जो मेघालय की लोक संस्कृति के सजीव रंग प्रस्तुत करता है।
सूर्य देवता को समर्पित फसल उत्सव
वांगला महोत्सव मुख्य रूप से एक फसल कटाई का त्योहार है, जिसे उर्वरता के देवता और सूर्य भगवान 'सालोंग' (Saljong) के सम्मान में आयोजित किया जाता है। कड़े परिश्रम के बाद खेतों से बेहतर फसल मिलने पर प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आदिवासी समुदाय इस दौरान अपने मुख्य देवता को अनुष्ठानिक भेंट और आहुतियां अर्पित करते हैं। यह उत्सव न केवल कृषि चक्र का जश्न है, बल्कि गारो समुदाय की अनूठी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने और बढ़ावा देने का एक सशक्त माध्यम भी है।
दो दिवसीय मुख्य अनुष्ठान और परंपराएं
यह महोत्सव आमतौर पर दो दिनों से लेकर एक सप्ताह तक चलता है। इसके पहले दिन किए जाने वाले अनुष्ठान को 'रगुला' (Ragula) कहा जाता है, जिसे गांव के मुखिया (चीफ) के घर के भीतर संपन्न किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन 'कक्कट' (Kakkat) उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें मुख्य आकर्षण पारंपरिक लंबे और अंडाकार आकार के ड्रम्स (ढोल) की गूंज होती है।
लोक संस्कृति और पारंपरिक नृत्य की धूम
उत्सव के दौरान पारंपरिक बांस की बांसुरी, गोंग और सैकड़ों ढोलों की एक साथ थाप पर युवा और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में थिरकते नजर आते हैं। ढोल की थाप और लोक नृत्यों का यह अनूठा संगम देखने वालों पर एक गहरी छाप छोड़ता है, जो मेघालय की लोक संस्कृति के सजीव रंग प्रस्तुत करता है।
महिला और SC/ST उद्यमियों को सौगात: 2031 तक बढ़ी स्टैंड-अप इंडिया योजना
Delight News
📅 12 Nov2026
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'स्टैंड-अप इंडिया योजना' को 31 मार्च 2031 तक अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कोष के साथ इस विस्तार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में कम से कम 2.5 लाख नए महिला, एससी और एसटी उद्यमियों को ₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराना है।
देश में समावेशी उद्यमिता को बढ़ावा देने और वंचित वर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रमुख 'स्टैंड-अप इंडिया योजना' (Stand-Up India Scheme) को अगले पांच वर्षों यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार ने ₹4,111 करोड़ के क्रेडिट गारंटी कोष (Corpus) को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिससे नए उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं और महिलाओं को बिना किसी बाधा के संस्थागत ऋण मिल सकेगा।
ढाई लाख नए उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य
वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अपनी शुरुआत से अब तक यह योजना 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान कर चुकी है। अब नई विस्तार अवधि के दौरान अगले पांच वर्षों में न्यूनतम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का वित्तीय सहयोग
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र महिला, एससी और एसटी उद्यमी नए या ग्रीनफील्ड (Greenfield) उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक का ऋण दिया जाता है, जिसकी राशि ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक हो सकती है। यह ऋण कार्यशील पूंजी (Working Capital) और सावधि ऋण (Term Loan) दोनों को मिलाकर एक 'कंपोजिट लोन' या केवल 'टर्म लोन' के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
चार प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की सुविधा
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों (Agri-allied activities) के क्षेत्रों में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद ली जा सकती है। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी नए व्यवसायों के सृजन और रोजगार के अवसरों को बल मिलेगा।
85 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी से बैंकों का बढ़ा भरोसा
उद्यमियों को बिना किसी भारी गारंटी (Collateral) के कर्ज दिलाने के लिए सरकार ने ऋण सुरक्षा कवच को बेहद मजबूत रखा है। इस योजना के तहत ऋण राशि के 85 प्रतिशत हिस्से पर क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके लिए मानक गारंटी शुल्क मात्र 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिससे बैंकों का जोखिम कम होता है और पहली बार कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को आसानी से पूंजी उपलब्ध हो पाती है।
इस योजना के विस्तार और मुख्य प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए आप स्टैंड-अप इंडिया योजना विस्तार वीडियो देख सकते हैं, जो कैबिनेट के इस फैसले की मुख्य बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
ढाई लाख नए उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य
वित्त मंत्रालय के अधीन संचालित इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के बीच उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। अपनी शुरुआत से अब तक यह योजना 2.75 लाख से अधिक लाभार्थियों को ऋण सुविधा प्रदान कर चुकी है। अब नई विस्तार अवधि के दौरान अगले पांच वर्षों में न्यूनतम 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।
₹10 लाख से ₹1 करोड़ तक का वित्तीय सहयोग
इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र महिला, एससी और एसटी उद्यमी नए या ग्रीनफील्ड (Greenfield) उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं। योजना के तहत परियोजना लागत के 85 प्रतिशत तक का ऋण दिया जाता है, जिसकी राशि ₹10 लाख से अधिक और ₹1 करोड़ तक हो सकती है। यह ऋण कार्यशील पूंजी (Working Capital) और सावधि ऋण (Term Loan) दोनों को मिलाकर एक 'कंपोजिट लोन' या केवल 'टर्म लोन' के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।
चार प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की सुविधा
स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत विनिर्माण (Manufacturing), सेवा (Services), व्यापार (Trading) और कृषि से जुड़ी सहायक गतिविधियों (Agri-allied activities) के क्षेत्रों में नया व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय मदद ली जा सकती है। इससे न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में भी नए व्यवसायों के सृजन और रोजगार के अवसरों को बल मिलेगा।
85 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी से बैंकों का बढ़ा भरोसा
उद्यमियों को बिना किसी भारी गारंटी (Collateral) के कर्ज दिलाने के लिए सरकार ने ऋण सुरक्षा कवच को बेहद मजबूत रखा है। इस योजना के तहत ऋण राशि के 85 प्रतिशत हिस्से पर क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके लिए मानक गारंटी शुल्क मात्र 0.50 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, जिससे बैंकों का जोखिम कम होता है और पहली बार कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को आसानी से पूंजी उपलब्ध हो पाती है।
इस योजना के विस्तार और मुख्य प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए आप स्टैंड-अप इंडिया योजना विस्तार वीडियो देख सकते हैं, जो कैबिनेट के इस फैसले की मुख्य बातों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है।
भारतीय नौसेना ने शुरू किया सबसे बड़ा तटीय अभ्यास 'सी विजिल-26'
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📅 12 Nov2026
भारतीय नौसेना ने देश के सबसे बड़े अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' के पांचवें संस्करण की शुरुआत कर दी है। 11 से 19 नवंबर तक चलने वाले इस महाअभ्यास में देश की 11,098.81 किलोमीटर लंबी पुनर्निर्धारित तटरेखा और विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा तैयारियों का व्यापक मूल्यांकन किया जा रहा है।
देश की समुद्री सीमाओं को अभेद्य बनाने और तटीय सुरक्षा तंत्र को परखने के लिए भारतीय नौसेना ने अखिल भारतीय तटीय रक्षा अभ्यास 'सी विजिल-26' (Sea Vigil-26) के पांचवें संस्करण का आगाज कर दिया है। 11 से 19 नवंबर 2026 तक चलने वाले इस राष्ट्रव्यापी अभियान का समन्वय भारतीय नौसेना प्रमुख एजेंसी के रूप में कर रही है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारत की समुद्री सुरक्षा और तटीय रक्षा तैयारियों का जमीनी स्तर पर आकलन कर उन्हें और अधिक सुदृढ़ बनाना है।
11,098.81 किमी की नई तटरेखा पर पहला अभ्यास
'सी विजिल' की परिकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद लागू किए गए समुद्री सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को जांचने के लिए की गई थी। इस वर्ष का संस्करण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि भारत की तटरेखा को आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर मापे जाने के बाद यह पहला तटीय अभ्यास है, जो दशकों से उपयोग किए जा रहे 7,516.6 किलोमीटर के आंकड़े से लगभग 48 प्रतिशत अधिक है। इसमें सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संपूर्ण विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को शामिल किया गया है।
दो चरणों में परखी जाएगी समुद्री मुस्तैदी
यह महाअभ्यास दो प्रमुख चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 11 से 17 नवंबर तक 'तटीय रक्षा और सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन' (CDSRE) संचालित किया जा रहा है, जिसमें तटीय बुनियादी ढांचे और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का ऑडिट हो रहा है। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को 'सी फेज' (Sea Phase) का आयोजन होगा, जिसमें समुद्र के भीतर वास्तविक खतरों का सामना करने का अभ्यास किया जाएगा।
21 एजेंसियों और मछुआरा समुदाय की साझा भागीदारी
इस विशाल अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क (कस्टम्स) और अन्य समुद्री एजेंसियों के कर्मी व संसाधन एक साथ काम कर रहे हैं। रक्षा, गृह, पत्तन-पोत परिवहन, पेट्रोलियम तथा मत्स्य पालन मंत्रालयों के सहयोग से चल रहे इस अभियान में तटीय व मछुआरा समुदायों को भी 'आंख और कान' के रूप में शामिल किया गया है। यह अभ्यास नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) की पूर्व तैयारी के रूप में भी कार्य करता है, जिससे तट से लेकर गहरे समुद्र तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
11,098.81 किमी की नई तटरेखा पर पहला अभ्यास
'सी विजिल' की परिकल्पना वर्ष 2018 में 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद लागू किए गए समुद्री सुरक्षा उपायों की प्रभावशीलता को जांचने के लिए की गई थी। इस वर्ष का संस्करण इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि भारत की तटरेखा को आधिकारिक तौर पर 11,098.81 किलोमीटर मापे जाने के बाद यह पहला तटीय अभ्यास है, जो दशकों से उपयोग किए जा रहे 7,516.6 किलोमीटर के आंकड़े से लगभग 48 प्रतिशत अधिक है। इसमें सभी तटीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और संपूर्ण विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (EEZ) को शामिल किया गया है।
दो चरणों में परखी जाएगी समुद्री मुस्तैदी
यह महाअभ्यास दो प्रमुख चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण के तहत 11 से 17 नवंबर तक 'तटीय रक्षा और सुरक्षा तैयारी मूल्यांकन' (CDSRE) संचालित किया जा रहा है, जिसमें तटीय बुनियादी ढांचे और सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी का ऑडिट हो रहा है। इसके बाद 18 और 19 नवंबर को 'सी फेज' (Sea Phase) का आयोजन होगा, जिसमें समुद्र के भीतर वास्तविक खतरों का सामना करने का अभ्यास किया जाएगा।
21 एजेंसियों और मछुआरा समुदाय की साझा भागीदारी
इस विशाल अभ्यास में भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, तटीय सुरक्षा पुलिस, सीमा शुल्क (कस्टम्स) और अन्य समुद्री एजेंसियों के कर्मी व संसाधन एक साथ काम कर रहे हैं। रक्षा, गृह, पत्तन-पोत परिवहन, पेट्रोलियम तथा मत्स्य पालन मंत्रालयों के सहयोग से चल रहे इस अभियान में तटीय व मछुआरा समुदायों को भी 'आंख और कान' के रूप में शामिल किया गया है। यह अभ्यास नौसेना के द्विवार्षिक थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज (TROPEX) की पूर्व तैयारी के रूप में भी कार्य करता है, जिससे तट से लेकर गहरे समुद्र तक भारत की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
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