29 जून 2026: परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स - रणनीतिक और वैश्विक घटनाक्रमों का विश्लेषण
संक्षिप्त सारांश
आज के करंट अफेयर्स में निम्नलिखित प्रमुख घटनाक्रम शामिल हैं: 1. भारत-मॉरीशस रणनीतिक साझेदारी, 2. पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा, 3. गाजा पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट, 4. 'फर्जी पेटेंट' का काला बाजार, 5. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA), 6. इजरायल-लेबनान शांति समझौता, 7. ऑपरेशन अमिस्ताद, 8. ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल, 9. दिल्ली ईवी नीति 2.0, और 10. मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के वैज्ञानिक संकेत।
विस्तृत विश्लेषण
1. भारत और मॉरीशस: रणनीतिक संबंधों को मजबूती
यह विषय हिंद महासागर क्षेत्र (IOR) में भारत की 'सागर' (SAGAR) नीति और 'नेबरहुड फर्स्ट' दृष्टिकोण के तहत चर्चा में है। 28 जून 2026 को पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री के साथ बैठक कर द्विपक्षीय सहयोग और विशेष आर्थिक पैकेज की समीक्षा की।
विश्लेषण: भारत-मॉरीशस संबंध केवल व्यापार तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह समुद्री सुरक्षा और वैश्विक दक्षिण (Global South) की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। 'महासागर' (MAHASAGAR) विजन के तहत दोनों देशों ने कनेक्टिविटी, ब्लू इकोनॉमी और स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: 'व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता' (CECPA) भारत द्वारा किसी अफ्रीकी देश के साथ किया गया पहला समझौता है। अगालेगा द्वीप का विकास दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग का मुख्य आधार है।
2. पीएम मोदी का सेशेल्स दौरा
प्रधानमंत्री की 27-29 जून 2026 की सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर में भारत की भू-राजनीतिक उपस्थिति को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई है।
विश्लेषण: इस यात्रा के दौरान डिजिटल परिवर्तन, समुद्री सुरक्षा और क्षमता निर्माण (Capacity Building) पर विशेष बल दिया गया। सेशेल्स का 'कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर' (CDRI) में शामिल होना भारत के आपदा प्रबंधन नेतृत्व को वैश्विक मान्यता देता है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: असोम्प्शन आइलैंड (Assumption Island) पर भारत की विकास परियोजनाएं चीन की 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति का प्रभावी काउंटर हैं। 1250 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट (LoC) सेशेल्स की विकास आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु दी गई है।
3. गाजा पर संयुक्त राष्ट्र जांच रिपोर्ट
9 जून 2026 को यूएन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने अपनी रिपोर्ट जारी की, जिसमें गाजा में चल रहे मानवीय संकट पर गंभीर टिप्पणी की गई है।
विश्लेषण: रिपोर्ट में इजरायली बलों और हमास-संबद्ध लड़ाकों द्वारा मानवीय कानूनों के उल्लंघन का उल्लेख है। यह रिपोर्ट मानवाधिकारों के सार्वभौमिक उल्लंघन और 'Settler Violence' (बसावट हिंसा) के सीधे प्रभाव को रेखांकित करती है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: यह जांच रिपोर्ट 'अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून' (IHL) के अनुपालन पर केंद्रित है। जेनेवा कन्वेंशन के सिद्धांतों के उल्लंघन के संदर्भ में यह रिपोर्ट अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण है।
4. 'फर्जी पेटेंट' का काला बाजार
हाल ही में शैक्षणिक क्षेत्र में 'फर्जी पेटेंट' के बढ़ते प्रचलन ने नवाचार की साख पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
विश्लेषण: कई निजी विश्वविद्यालय और शैक्षणिक एजेंसियां डिजाइन पंजीकरण को 'अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट' के रूप में पेश कर रहे हैं। यूके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस (UKIPO) में अल्प समय (11 दिन) में होने वाले डिजाइन पंजीकरण का दुरुपयोग अकादमिक स्कोर पाने के लिए किया जा रहा है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: पेटेंट अधिनियम, 1970 के अनुसार, पेटेंट के लिए 'नवीनता' (Novelty) और 'आविष्कारशील कदम' (Inventive Step) अनिवार्य है। गुणवत्तापूर्ण शोध को बढ़ावा देने के लिए 'डिजाइन पंजीकरण' और 'पेटेंट' के बीच का अंतर समझना आवश्यक है।
5. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग (DIKSHA)
दीक्षा पोर्टल शिक्षा के डिजिटलीकरण और 'वन नेशन-वन डिजिटल प्लेटफॉर्म' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चर्चा में है।
विश्लेषण: यह शिक्षा मंत्रालय की 'पीएम ई-विद्या' पहल का मुख्य अंग है। यह ओपेन-सोर्स प्लेटफॉर्म है जो बहुभाषी और क्यूरेटेड डिजिटल कंटेंट प्रदान करता है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: दीक्षा 'राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा' (NCF) से सीधे जुड़ा है। यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में सुलभ है और शिक्षकों के प्रशिक्षण (LMS) के लिए भी उपयोग किया जाता है।
6. इजरायल-लेबनान समझौता
अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच जून 2026 में हुआ समझौता मध्य-पूर्व में शांति स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
विश्लेषण: यह समझौता 'साउथ लितानी सेक्टर' से हिज्बुल्लाह के हटने और लेबनान की सशस्त्र सेना के पूर्ण नियंत्रण पर केंद्रित है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: यह एक 'सीजफायर' समझौता है, जिसका उद्देश्य सीमा पार तनाव को कम करना है। यह भविष्य में एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते की आधारशिला रख सकता है।
7. ऑपरेशन अमिस्ताद
जून 2026 में वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप के बाद भारत द्वारा लॉन्च किया गया 'मानवीय सहायता और आपदा राहत' (HADR) मिशन।
विश्लेषण: भारत की 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' की नीति को ध्यान में रखते हुए भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों द्वारा राहत सामग्री पहुंचाई गई।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: भारत अब वैश्विक आपदा प्रबंधन में एक प्रमुख खिलाड़ी बन गया है। इस तरह के मिशन 'वसुधैव कुटुंबकम' के दर्शन को प्रदर्शित करते हैं।
8. ग्रामीण आंतरिक लेखापरीक्षा पोर्टल
पंचायती राज संस्थानों में पारदर्शिता लाने हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित पोर्टल।
विश्लेषण: यह एक ओपन-सोर्स एप्लीकेशन है जिसका उपयोग ग्राम पंचायतों में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: यह 'ई-पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट' का हिस्सा है, जो वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और ऑडिट रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में मदद करता है।
9. दिल्ली ईवी नीति 2.0
शहरी प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा 2026-2030 तक बढ़ाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति।
विश्लेषण: इस नीति का लक्ष्य दिल्ली को भारत की ई-मोबिलिटी राजधानी बनाना है। इसमें 2-व्हीलर, 3-व्हीलर और सार्वजनिक परिवहन (ई-बस) के लिए भारी सब्सिडी का प्रावधान है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: नीति का लक्ष्य 2028 तक सभी नए टू-व्हीलर रजिस्ट्रेशन को इलेक्ट्रिक बनाना है। यह 'FAME' इंडिया योजना के राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ संरेखित है।
10. नासा रोवर: मंगल पर प्राचीन जीवन के संकेत
'पर्सिवरेंस' रोवर ने मंगल के 'जेज़ेरो क्रेटर' (Jezero Crater) में जटिल कार्बन अणुओं की खोज की है।
विश्लेषण: यह अब तक की सबसे ठोस जैविक खोज है जो प्राचीन काल में मंगल पर सूक्ष्मजीवी जीवन (Microbial life) की संभावना को बल देती है।
परीक्षा के लिए फैक्ट्स: 'चेयावा फॉल्स' (Cheyava Falls) नामक चट्टान में पाए गए 'लेपर्ड-स्पॉट' (Leopard-spots) और 'मैक्रोमोलेक्यूलर कार्बन' का पता चलना खगोल-जीव विज्ञान (Astrobiology) के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मोड़ है।

28 जून 2026: UPSC और SSC परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विश्लेषण
संक्षिप्त सारांश
आज के प्रमुख समसामयिक घटनाक्रम निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित हैं:
1. PCPNDT अधिनियम: लैंगिक समानता हेतु कानूनी ढांचा।
2. AIR SUVIDHA 2.0: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए डिजिटल सुविधा।
3. बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व: संरक्षण और पारिस्थितिकी।
4. CBSE का भाषा फॉर्मूला: शैक्षिक नीति में लचीलापन।
5. भारत में घटती प्रजनन दर: जनसांख्यिकीय चुनौतियां।
विस्तृत विश्लेषण
1. Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act
यह अधिनियम लिंग चयनात्मक गर्भपात को रोकने के लिए चर्चा में है, जो घटते लिंगानुपात (Sex Ratio) के कारण भारत में एक गंभीर मुद्दा है।
पृष्ठभूमि: वर्ष 1994 में लागू यह कानून भ्रूण के लिंग निर्धारण के लिए अल्ट्रासाउंड और अन्य तकनीकों के उपयोग को प्रतिबंधित करता है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
यह अधिनियम 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान का आधार है।
इसके तहत डॉक्टरों और क्लीनिकों का अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है।
उल्लंघन करने पर कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है।
परीक्षा दृष्टिकोण: UPSC के लिए यह 'महिला सशक्तिकरण' और 'सामाजिक न्याय' के अंतर्गत 'महिलाओं के विरुद्ध अपराध और सुरक्षा' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
2. AIR SUVIDHA 2.0 पोर्टल
यह पोर्टल अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए स्व-घोषणा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने हेतु खबरों में है।
पृष्ठभूमि: नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई यह एक डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य यात्रियों को आगमन से पहले स्वास्थ्य विवरण और यात्रा इतिहास को ऑनलाइन जमा करने की सुविधा देना है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
2.0 संस्करण में डेटा प्रोसेसिंग की गति और बायोमेट्रिक एकीकरण को बढ़ाया गया है।
यह महामारी प्रबंधन और सीमा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
परीक्षा दृष्टिकोण: यह ई-गवर्नेंस और तकनीकी सुशासन का सटीक उदाहरण है, जो UPSC के GS-III के प्रौद्योगिकी अनुभाग के लिए प्रासंगिक है।
3. बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व
हाल ही में इन रिजर्वों में बाघों की संख्या में वृद्धि और मानव-वन्यजीव संघर्ष को लेकर ये चर्चा में हैं।
पृष्ठभूमि: ये कर्नाटक के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा हैं। ये क्षेत्र 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत महत्वपूर्ण संरक्षण स्थल हैं।
महत्वपूर्ण बिंदु:
नागरहोल को 'राजीव गांधी नेशनल पार्क' के रूप में भी जाना जाता है।
इन रिजर्वों में सागौन (Teak) और शीशम (Rosewood) के घने उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं।
ये क्षेत्र एशियाई हाथियों और बंगाल टाइगर के लिए वैश्विक हॉटस्पॉट हैं।
परीक्षा दृष्टिकोण: पर्यावरण और जैव विविधता (GS-III) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों की भौगोलिक स्थिति और संरक्षण स्थिति पर प्रश्न पूछे जाते हैं।
4. CBSE का तीन-भाषा फार्मूला में ढील
शिक्षा मंत्रालय की नीति के अनुरूप CBSE का यह निर्णय छात्रों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए है।
पृष्ठभूमि: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के उद्देश्यों के अनुरूप, CBSE ने भाषा सीखने के दबाव को कम करने हेतु लचीलापन पेश किया है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
इसका उद्देश्य भाषाई विविधता को बढ़ावा देना है, न कि किसी एक भाषा के प्रति बाध्यता।
यह छात्रों को उनकी मातृभाषा और भारतीय भाषाओं से जोड़ने का एक प्रयास है।
परीक्षा दृष्टिकोण: शैक्षिक सुधार और समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतिगत प्रश्नों के लिए यह एक महत्वपूर्ण केस स्टडी है।
5. भारत में घटती प्रजनन दर और चिंताएं
हालिया जनसांख्यिकीय डेटा में भारत की कुल प्रजनन दर (TFR) के प्रतिस्थापन स्तर (2.1) से नीचे जाने पर चर्चा जोरों पर है।
पृष्ठभूमि: आर्थिक सर्वेक्षण और विभिन्न स्वास्थ्य रिपोर्टों के अनुसार, भारत अब जनसांख्यिकीय संक्रमण (Demographic Transition) के एक नए चरण में है।
महत्वपूर्ण बिंदु:
TFR में कमी का कारण शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और शहरीकरण है।
'जनसांख्यिकीय लाभांश' (Demographic Dividend) का लाभ उठाने के लिए यह चिंताजनक भी है क्योंकि भविष्य में कार्यबल की कमी हो सकती है।
यह 'एजिंग सोसाइटी' (वृद्ध होती जनसंख्या) की ओर एक संकेत है।
परीक्षा दृष्टिकोण: जनसंख्या और संबंधित मुद्दों (GS-I) के तहत यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है जो अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित करता है।

बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व: पारिस्थितिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण
खबर का निचोड़
कर्नाटक सरकार ने बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी को पुनः बहाल कर दिया है। नवंबर 2025 से मानव-बाघ संघर्ष के कारण इन्हें बंद कर दिया गया था। यह निर्णय पारिस्थितिक पर्यटन को बढ़ावा देने और इन संरक्षित क्षेत्रों में जैव-विविधता प्रबंधन को पुनः सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है।
विस्तृत विश्लेषण
पृष्ठभूमि और प्रशासनिक निर्णय
कर्नाटक के बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व में पर्यटन गतिविधियों का निलंबन मुख्य रूप से मानव-वन्यजीव संघर्ष और क्षेत्र में बाघों की बढ़ती सक्रियता के कारण किया गया था। प्रशासनिक स्तर पर यह निर्णय सुरक्षा प्रोटोकॉल और वन्यजीव गलियारों (wildlife corridors) के संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए लिया गया था। अब, स्थितियों के सामान्य होने और सुरक्षा उपायों के सुदृढ़ीकरण के बाद, वन विभाग ने सफारी को पूरी तरह संचालित करने की अनुमति दी है।
पारिस्थितिक महत्व और अवस्थिति
ये दोनों टाइगर रिजर्व नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अभिन्न अंग हैं, जो भारत का पहला और सबसे महत्वपूर्ण बायोस्फीयर रिजर्व है। भौगोलिक रूप से, ये पश्चिमी घाट के हॉटस्पॉट में स्थित हैं। यहाँ की पारिस्थितिकी का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि ये मुदुमलाई (तमिलनाडु) और वायनाड (केरल) के साथ मिलकर दुनिया के सबसे बड़े निरंतर संरक्षित वन परिदृश्यों में से एक का निर्माण करते हैं। काबिनी जलाशय इन दोनों अभयारण्यों के बीच एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करता है, जो वन्यजीवों के जल स्रोतों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
वन्यजीव संरक्षण और प्रोजेक्ट टाइगर
बांदीपुर टाइगर रिजर्व का इतिहास 1973 से जुड़ा है, जब इसे 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत पहले नौ बाघ अभयारण्यों में से एक के रूप में अधिसूचित किया गया था। नागरहोल, जिसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, 2003 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ये क्षेत्र मुख्य रूप से बाघों और एशियाई हाथियों की उच्चतम घनत्व वाली आबादी के लिए जाने जाते हैं।
वनस्पति और जैव-विविधता
यहाँ की वनस्पति में उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती और झाड़ीदार वनों का मिश्रण पाया जाता है। सागौन और बांस के सघन वन क्षेत्र न केवल वन्यजीवों को आवास प्रदान करते हैं, बल्कि कार्बन सिंक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ लेपर्ड, ढोल (एशियाई जंगली कुत्ता), स्लॉथ बीयर, माउस डियर और चौसिंगा जैसे दुर्लभ प्राणी भी पाए जाते हैं, जो इन रिजर्व को शोध और संरक्षण का प्रमुख केंद्र बनाते हैं।
परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य (UPSC/SSC)
बायोस्फीयर रिजर्व: बांदीपुर और नागरहोल 'नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व' का हिस्सा हैं।
प्रोजेक्ट टाइगर: बांदीपुर 1973 के मूल नौ बाघ अभयारण्यों में शामिल है।
भौगोलिक सीमा: काबिनी नदी और उसका जलाशय इन दोनों पार्कों को विभाजित करता है।
लैंडस्केप: ये रिजर्व 'नीलगिरी क्लस्टर' का हिस्सा हैं, जो भारत में सबसे अधिक बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में से एक है।
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA), 1972: इन रिजर्वों का प्रबंधन इसी अधिनियम की धाराओं के तहत 'कोर' और 'बफर' जोन के रूप में किया जाता है।

एयर सुविधा 2.0: स्वास्थ्य निगरानी और हवाई यात्रा सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण
खबर का निचोड़
नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 'एयर सुविधा 2.0' पोर्टल लॉन्च किया है। यह एक संपर्क रहित स्वास्थ्य स्व-घोषणा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के माध्यम से होने वाली संक्रामक बीमारियों की निगरानी करना है। यह प्रणाली डेटा को वास्तविक समय में संबंधित स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ साझा करती है।
विस्तृत विश्लेषण
पोर्टल का उद्देश्य और कार्यप्रणाली
एयर सुविधा 2.0 का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रवेश करने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी को डिजिटल और सुगम बनाना है। यह पोर्टल वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, जैसे कि इबोला/बुंडिबुग्यो वायरस के प्रकोप के मद्देनजर, सीमा पर सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करता है। अंतरराष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए अब इमिग्रेशन प्रक्रिया से पूर्व पोर्टल पर स्वास्थ्य स्व-घोषणा करना अनिवार्य है। इसमें पिछले 21 दिनों का यात्रा इतिहास, संभावित संक्रमण का विवरण और संबंधित लक्षणों की रिपोर्टिंग शामिल है।
अंतर-विभागीय समन्वय
इस प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता इसका तकनीकी एकीकरण है। पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जानकारी को एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर (APHO), ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम (IDSP) और राज्य निगरानी अधिकारियों के साथ वास्तविक समय (real-time) में साझा किया जाता है। यह निर्बाध डेटा प्रवाह संभावित रूप से संक्रमित या जोखिम वाले यात्रियों की पहचान करने और उन्हें तुरंत चिकित्सकीय सहायता या क्वारंटाइन में भेजने में सक्षम बनाता है।
बुंडिबुग्यो वायरस रोग की समझ
बुंडिबुग्यो वायरस रोग (BVD) इबोला वायरस परिवार का एक दुर्लभ लेकिन अत्यंत घातक वायरल हेमोरेजिक फीवर है। यह रोग मुख्य रूप से संक्रमित व्यक्ति के रक्त या शारीरिक तरल पदार्थों के संपर्क में आने से फैलता है। इसके अतिरिक्त, संक्रमित जानवरों जैसे चमगादड़ या गैर-मानव प्राइमेट्स का संपर्क भी संक्रमण का कारण बनता है। इसके नैदानिक लक्षणों में तीव्र बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और आंतरिक रक्तस्राव शामिल हैं। वर्तमान में, इस रोग के लिए कोई विशिष्ट वैक्सीन या स्वीकृत उपचार उपलब्ध नहीं है, जो इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बनाता है।
प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण तथ्य
नोडल एजेंसियां: इस पोर्टल का विकास नागरिक उड्डयन मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।
PHEIC का महत्व: जब WHO किसी प्रकोप को 'अंतरराष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल' (PHEIC) घोषित करता है, तो सदस्य देशों के लिए अपनी सीमा निगरानी बढ़ाना अनिवार्य हो जाता है।
निगरानी तंत्र: एयर सुविधा पोर्टल का उपयोग करना 'IDSP' (एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम) के तहत आता है, जो भारत में संक्रामक रोगों की शुरुआती पहचान के लिए प्रमुख तंत्र है।
वैश्विक संदर्भ: बुंडिबुग्यो वायरस का नाम पहली बार 2007 में युगांडा के बुंडिबुग्यो जिले में हुए प्रकोप के कारण पड़ा था।

पीसीपीएनडीटी अधिनियम: लिंग चयन पर प्रतिबंध और वर्तमान चुनौतियां
खबर का निचोड़
पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994, गिरते बाल लिंगानुपात को रोकने हेतु भ्रूण लिंग निर्धारण और चयन को प्रतिबंधित करता है। वर्तमान में पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड उपकरणों के प्रसार के कारण कानून के क्रियान्वयन और स्वास्थ्य पहुंच के बीच संतुलन बनाने पर चर्चा तेज हो गई है, जिससे अधिनियम में सुधार की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
विस्तृत विश्लेषण
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अधिनियम का उद्देश्य
भारत में घटते बाल लिंगानुपात की चिंताजनक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए 1994 में पीसीपीएनडीटी अधिनियम लागू किया गया था। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य भ्रूण लिंग परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या जैसी सामाजिक कुरीतियों को कानूनी रूप से रोकना था। 2003 के संशोधनों ने इसके दायरे को विस्तृत करते हुए आधुनिक प्रजनन तकनीकों के माध्यम से 'गर्भधारण-पूर्व' (pre-conception) लिंग चयन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया।
प्रमुख विनियामक प्रावधान
अधिनियम के तहत सभी आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, प्रयोगशालाओं और अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों का पंजीकरण अनिवार्य है। इन केंद्रों को केवल विशिष्ट आनुवंशिक या जन्मजात विकारों का पता लगाने के लिए ही डायग्नोस्टिक तकनीक का उपयोग करने की अनुमति है। लिंग निर्धारण का संकेत देने वाले विज्ञापन देना या ऐसा कार्य करना कानूनी अपराध है। प्रत्येक पंजीकृत केंद्र के लिए प्रक्रियाओं का विस्तृत रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है, और इसमें चूक को अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना जाता है।
कानूनी दंड और प्रवर्तन
अधिनियम के उल्लंघन पर कठोर दंड का प्रावधान है। प्रथम अपराध के लिए तीन वर्ष तक का कारावास और दस हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। बार-बार अपराध करने पर पांच वर्ष तक का कारावास और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, दोषी चिकित्सा पेशेवरों का पंजीकरण राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा निलंबित या रद्द किया जा सकता है।
पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड और उभरती चुनौतियां
वर्तमान में तकनीकी प्रगति के साथ पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीनों का उपयोग बढ़ा है। ये मशीनें सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच को सुगम बनाती हैं, परंतु इनके दुरुपयोग की संभावना ने नीति निर्माताओं के समक्ष एक चुनौती खड़ी कर दी है। विशेषज्ञ वर्ग का मानना है कि अधिनियम के मौजूदा सख्त प्रावधानों के कारण कई बार डॉक्टरों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने में संकोच होता है। अतः, कानून को अधिक सुदृढ़ और व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रौद्योगिकी का उपयोग जनहित में हो, न कि सामाजिक अपराधों को बढ़ावा देने के लिए।
परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य (UPSC/SSC)
नोडल मंत्रालय: यह अधिनियम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
अधिनियम का मूल उद्देश्य: 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के साथ तालमेल बिठाते हुए लिंगानुपात में सुधार लाना।
निगरानी तंत्र: अधिनियम के अंतर्गत राज्य और जिला स्तर पर उचित प्राधिकरण (Appropriate Authorities) और सलाहकार समितियां गठित की जाती हैं।
अधिनियम की सीमा: यह कानून केवल 'लिंग के चयन' और 'लिंग निर्धारण' को रोकता है; यह चिकित्सा उपचार या डायग्नोस्टिक तकनीक के उपयोग का विरोधी नहीं है, बशर्ते वह कानूनी दायरे में हो।
महत्वपूर्ण सांख्यिकी: यूपीएससी परीक्षा के लिए 'नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे' (NFHS-5) के लिंगानुपात से संबंधित आंकड़ों का अध्ययन करना अत्यंत प्रासंगिक है।