ट्रंप-मोदी केमिस्ट्री और अमेरिका-ईरान शांति समझौता: वैश्विक राजनीति में बड़ा भूचाल
खबर का निचोड़ (Summary)
फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी की 'शांत और किलर' छवि की जमकर तारीफ की और भारत को पूर्ण समर्थन का वादा किया। इसी बीच, अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक 14-सूत्रीय शांति समझौता हुआ है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा। इस समझौते से इजरायल को गहरा झटका लगा है, जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने इसकी पुष्टि की है। इस फैसले के बाद कच्चे तेल की कीमतें तो गिरी हैं, लेकिन ईरान द्वारा होर्मुज स्ट्रेट पर 60 दिनों के बाद टोल टैक्स वसूलने की घोषणा से भारत के ईरान में फंसे 7 अरब डॉलर के भुगतान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
G7 सम्मेलन में ट्रंप-मोदी की जुगलबंदी
फ्रांस की खूबसूरत वादियों में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के मंच से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पीठ थपथपाते हुए उन्हें एक 'शांत लेकिन किलर' (Calm and Killer) नेता करार दिया। ट्रंप का यह बयान केवल एक तारीफ नहीं, बल्कि बदलते वैश्विक समीकरणों में भारत की मजबूत स्थिति का प्रमाण है। ट्रंप ने खुले मंच से एलान किया कि वाशिंगटन हर परिस्थिति में नई दिल्ली के साथ खड़ा है। इस रणनीतिक समर्थन ने वैश्विक मंच पर भारत के बढ़ते दबदबे को एक बार फिर रेखांकित कर दिया है।
अमेरिका और ईरान का ऐतिहासिक 14-सूत्रीय समझौता
इस शिखर सम्मेलन के समानांतर एक और ऐसी खबर आई जिसने अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकारों को हैरान कर दिया। दशकों की कड़वाहट को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक 14-सूत्रीय शांति समझौते पर सहमति बन गई है। इस समझौते का सबसे बड़ा और तत्काल असर यह हुआ है कि सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील 'होर्मुज स्ट्रेट' (Strait of Hormuz) को व्यापार के लिए फिर से खोलने का रास्ता साफ हो गया है। इस रास्ते के खुलने से वैश्विक व्यापार, विशेषकर तेल के परिवहन को बड़ी राहत मिलेगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इस समझौते की आधिकारिक पुष्टि करते हुए इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अहम बताया है।
इजरायल को लगा झटका, कच्चे तेल के बाजार में हलचल
जहां एक तरफ वाशिंगटन और तेहरान के बीच दूरियां मिट रही हैं, वहीं इस समझौते ने अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी इजरायल को बड़ा झटका दिया है। इजरायल हमेशा से ईरान पर सख्त प्रतिबंधों और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को कुचलने का पक्षधर रहा है, ऐसे में इस शांति समझौते को यरूशलेम में एक बड़े कूटनीतिक झटके के रूप में देखा जा रहा है। दूसरी ओर, इस डील का असर वैश्विक कमोडिटी मार्केट पर तुरंत देखने को मिला। होर्मुज स्ट्रेट खुलने की खबर आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को महंगाई से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है।
ईरान की 60 दिनों की डेडलाइन और टोल का पेंच
भले ही कच्चे तेल की कीमतें गिरी हों, लेकिन ईरान ने इस समझौते में एक ऐसा पेंच फंसा दिया है जिसने तेल आयातक देशों की चिंता बढ़ा दी है। ईरान सरकार ने स्पष्ट किया है कि होर्मुज स्ट्रेट को फिलहाल खोला जा रहा है, लेकिन अगले 60 दिनों तक इस पर गहन बातचीत होगी। इस अवधि के समाप्त होने के बाद, ईरान इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों से टोल (टैक्स) वसूलना शुरू कर देगा। ईरान का यह रुख साफ करता है कि वह इस रूट पर अपना नियंत्रण पूरी तरह छोड़ने को तैयार नहीं है और आने वाले समय में यह टोल टैक्स वैश्विक व्यापार के लिए एक नया सिरदर्द बन सकता है।
भारत के 7 अरब डॉलर पर मंडराया संकट
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे पेचीदा असर भारत पर पड़ता दिख रहा है। अमेरिका-ईरान समझौते और ईरान की नई शर्तों के कारण भारत के ईरान में अटके लगभग 7 अरब डॉलर (करीब 58,000 करोड़ रुपये) के भुगतान पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। यह वह राशि है जो पिछले प्रतिबंधों के दौरान तेल आयात के बदले भारत को ईरान को देनी थी, लेकिन बैंकिंग प्रतिबंधों के कारण फंसी हुई थी। अब नए भू-राजनीतिक समीकरणों और ईरान के कड़े रुख के बीच, इस भारी-भरकम रकम के सेटलमेंट की प्रक्रिया और ज्यादा उलझने की आशंका है। नई दिल्ली को अब ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती और ईरान के साथ अपने आर्थिक हितों के बीच बेहद सावधानी से संतुलन बनाना होगा।

भारत बना ग्लोबल बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब: ऐतिहासिक प्रगति
बायो-ईकोनॉमी के क्षेत्र में भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए वैश्विक विनिर्माण और नवाचार में अपनी स्थिति को बेहद मजबूत कर लिया है। सरकार की नई नीतियों और जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) के सहयोग से देश में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF), बायो-प्लास्टिक्स और उन्नत चिकित्सा उपकरणों का घरेलू उत्पादन तेजी से बढ़ा है, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम है।
बायो-ईकोनॉमी और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता: एक विस्तृत विश्लेषण
जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) और बायो-मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र वर्तमान में भारत की आर्थिक और तकनीकी प्रगति का एक मुख्य इंजन बनकर उभरा है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई 'बायो-इकोनॉमी' रणनीतियों के तहत देश ने न केवल अनुसंधान में बल्कि बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन में भी आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और स्टार्टअप्स को मिलने वाले नीतिगत समर्थन के कारण भारत अब वैश्विक कंपनियों के लिए एक पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। यह विकास मुख्य रूप से टिकाऊ समाधानों जैसे कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाले जैव-इधनों और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों पर केंद्रित है।
प्रमुख स्तंभ और नीतिगत पहल
इस ऐतिहासिक प्रगति के पीछे सरकार की 'बायो-राइड' (Bio-RIDE) योजना और पीआईबी (PIB) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों की बड़ी भूमिका है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने देश में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देशव्यापी बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब्स की स्थापना की है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक विनिर्माण को जैविक-आधारित विनिर्माण में बदलना है, जिससे न केवल पर्यावरण को लाभ हो रहा है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सर्कुलर बायो-ईकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कृषि अवशेषों से एथेनॉल और अन्य मूल्यवान रसायनों का निर्माण किया जा रहा है।
पर्यावरण और सतत विकास पर प्रभाव
इस क्षेत्र में हो रहे नए आविष्कारों का सीधा संबंध भारत के वैश्विक जलवायु लक्ष्यों (COP प्रतिबद्धताओं) से है। विमानन क्षेत्र में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) के घरेलू उत्पादन को अनिवार्य और सुलभ बनाया जा रहा है। इसके साथ ही, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक (Single-Use Plastic) के विकल्प के रूप में बायो-प्लास्टिक्स और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का बड़े पैमाने पर निर्माण शुरू हो गया है। यह कदम देश को नेट-जीरो (Net-Zero) उत्सर्जन के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर करता है।
स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा विनिर्माण में क्रांति
बायो-मैन्युफैक्चरिंग का एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सा क्षेत्र (Healthcare) में देखने को मिला है। भारत ने उन्नत टीकों (Vaccines), चिकित्सीय प्रोटीन और अत्यधिक जटिल चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में अपनी क्षमता को दोगुना कर लिया है। इससे पहले जिन जीवन रक्षक दवाओं और तकनीकों के लिए देश आयात पर निर्भर था, अब उनका निर्माण मेक इन इंडिया (Make in India) पहल के तहत यहीं हो रहा है। इस बदलाव से स्वास्थ्य सेवाएं अधिक किफायती और सुलभ बन रही हैं, जो सामाजिक-आर्थिक विकास की दृष्टि से एक बड़ा मील का पत्थर है।
संभावित परीक्षा प्रश्न
प्रश्न 1 (प्रारंभिक परीक्षा हेतु):
सतत विकास और बायो-मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. भारत सरकार की नीतियों के तहत कृषि अवशेषों को मूल्यवान रसायनों और बायो-प्लास्टिक्स में बदलने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
2. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) का मुख्य उद्देश्य विमानन क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को बढ़ाना है।
उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?
(अ) केवल 1
(ब) केवल 2
(स) 1 और 2 दोनों
(द) न तो 1 और न ही 2
उत्तर: (अ) केवल 1
प्रश्न 2 (मुख्य परीक्षा हेतु):
"बायो-मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भारत का उभरना आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को एक साथ साधने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।" इस कथन के आलोक में जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology) की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

ब्रिक्स इंदौर घोषणापत्र: वैश्विक कृषि का नया मार्गदर्शक सिद्धांत
खबर का निचोड़ (लगभग 60 शब्द)
भारत की अध्यक्षता में आयोजित 16वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से 'इंदौर घोषणापत्र' को अपनाया गया है। यह घोषणापत्र छोटे किसानों, खाद्य सुरक्षा, और जलवायु-अनुकूल कृषि को प्राथमिकता देता है। इसके तहत डिजिटल कृषि और कृषि-पारिस्थितिकी (Agroecology) को बढ़ावा देने के लिए चार नई महत्वपूर्ण संस्थागत पहलों की शुरुआत की गई है, जो वैश्विक खाद्य प्रणाली को मजबूत करेंगी।
मुख्य समाचार और उसका महत्व
भारत के इंदौर शहर में 12-13 जून को आयोजित ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद इस नीतिगत दस्तावेज को आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। वर्तमान समय में जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, खाद्य असुरक्षा और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों से जूझ रही है, तब यह घोषणापत्र बहुपक्षीय सहयोग का एक नया ढांचा तैयार करता है। यूपीएससी और एसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध (GS Paper 2) और कृषि व पर्यावरण (GS Paper 3) के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
इंदौर घोषणापत्र की प्रमुख विशेषताएं और रणनीतिक बिंदु
इस घोषणापत्र का मुख्य केंद्र बिंदु 'किसान' हैं, विशेषकर छोटे और सीमांत किसान। बैठक में इस बात पर सहमति बनी है कि बिना छोटे किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किए वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं:
सतत और जलवायु-अनुकूल कृषि: पारंपरिक खेती के स्थान पर ऐसी तकनीकों को अपनाने पर बल दिया गया है जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं और सूखे या अत्यधिक बारिश जैसी चरम मौसमी घटनाओं को सहन कर सकें।
पारदर्शी व्यापार प्रणाली: ब्रिक्स देशों ने एक निष्पक्ष, न्यायसंगत, समावेशी और पारदर्शी बहुपक्षीय कृषि व्यापार प्रणाली का समर्थन किया है, ताकि खाद्य पदार्थों की कीमतों में कृत्रिम उतार-चढ़ाव को रोका जा सके।
सीमांत समूहों का सशक्तिकरण: 'छोटे किसान, महिलाएं और युवा' नामक एक विशेष मंत्रिस्तरीय संवाद का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य इन वर्गों को बाजार, वित्त और उन्नत तकनीक तक सीधी पहुंच प्रदान करना है।
चार नई संस्थागत पहलें और उनका कार्य
घोषणापत्र के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए चार दूरगामी पहलों की घोषणा की गई है, जो सीधे तौर पर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं:
1. एग्रोइकोलॉजी और पुनर्योजी कृषि के लिए उत्कृष्टता केंद्रों का ब्रिक्स नेटवर्क: इसका समन्वय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR)–IIFSR, मोदीपुरम द्वारा किया जाएगा। यह नेटवर्क प्राकृतिक और जैविक खेती पर संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देगा।
2. डिजिटल कृषि पर ब्रिक्स नेटवर्क: आईआईटी (IIT) दिल्ली के नेतृत्व में यह नेटवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), भू-स्थानिक प्रौद्योगिकियों और डेटा-संचालित कृषि समाधानों में सहयोग बढ़ाएगा।
3. बीज प्रणालियों में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक मंच: इसका समन्वय नई दिल्ली स्थित 'पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण' (PPV&FRA) करेगा। इसका उद्देश्य स्वदेशी बीजों की विविधता और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना है।
4. ब्रिक्स एग्रीन (BRICS AgriN): यह नेटवर्क कृषि-इनपुट, आनुवंशिक संसाधनों और सूचनाओं के आदान-प्रदान को मजबूत करेगा, जिससे उन सदस्य देशों को मदद मिलेगी जिनकी पहुंच उन्नत संसाधनों तक सीमित है।
ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज (BRICS Grain Exchange) पर प्रगति
इस बैठक के दौरान 'ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज' की स्थापना को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच अनाज के सीधे व्यापार को सुगम बनाना है। यदि यह पूर्ण रूप से क्रियान्वित होता है, तो यह वैश्विक अनाज व्यापार में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती दे सकता है और सदस्य देशों की भू-राजनीतिक स्थिति को मजबूत करेगा।
संभावित चुनौतियां
इस घोषणापत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती वाणिज्यिक बीज बाजार और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) व्यवस्थाओं के बीच संतुलन स्थापित करना है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों (जैसे UPOV और ITPGRFA) के साथ किसानों के पारंपरिक अधिकारों का सामंजस्य बिठाना एक जटिल प्रक्रिया होगी, जिसके लिए निरंतर कूटनीतिक संवाद की आवश्यकता है।
परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
प्रश्न 1 (प्रारंभिक परीक्षा - UPSC/SSC): हाल ही में चर्चा में रहा 'इंदौर घोषणापत्र' (Indore Declaration) निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है?
(a) शहरी अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता
(b) ब्रिक्स देशों द्वारा सतत और डिजिटल कृषि को बढ़ावा देना
(c) डिजिटल डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा
(d) नवीकरणीय ऊर्जा के लिए वैश्विक रणनीति
उत्तर: (b)
प्रश्न 2 (मुख्य परीक्षा - UPSC): "जलवायु परिवर्तन के दौर में वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए छोटे किसानों को सशक्त करना और डिजिटल तकनीकों को अपनाना अपरिहार्य है।" 16वें ब्रिक्स कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में अपनाए गए 'इंदौर घोषणापत्र' के आलोक में इस कथन का विश्लेषण कीजिए।

भारत-फ्रांस 'भारत इनोवेट्स 2026' शिखर सम्मेलन और डीप-टेक गठबंधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने फ्रांस के नीस (Nice) में आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' (Bharat Innovates 2026) शिखर सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित यह तीन दिवसीय उच्च-स्तरीय वैश्विक आयोजन भारत और यूरोप के बीच डीप-टेक (Deep Tech), उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को एक नए शिखर पर ले जाने के उद्देश्य से शुरू हुआ है।
शिखर सम्मेलन की पृष्ठभूमि और रणनीतिक महत्व
'भारत इनोवेट्स 2026' का आयोजन 14 से 16 जून 2026 तक किया जा रहा है। इसका प्राथमिक उद्देश्य भारत के तेजी से बढ़ते डीप-टेक इकोसिस्टम (Deep Tech Ecosystem) को वैश्विक मंच प्रदान करना और भारत-यूरोप के बीच तकनीकी गलियारों को मजबूत करना है। इस वैश्विक सम्मलेन में 120 से अधिक भारतीय नवोन्मेषकों (Innovators), 15 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों (HEIs) और दुनिया भर के लगभग 500 से अधिक हितधारकों (ग्लोबल सीईओ, उद्योग जगत के नेता और उद्यम पूंजीपति) ने भाग लिया है।
इस ऐतिहासिक आयोजन के पहले ही दिन भारत और यूरोपीय देशों के बीच नवाचार-केंद्रित समझौता ज्ञापनों (MoUs) और संयुक्त घोषणाओं सहित 30 से अधिक रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह पहल भारत की वैश्विक नवाचार नेटवर्क (Global Innovation Network) में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भूमिका को और अधिक सुदृढ़ करती है।
डीप-टेक और मुख्य तकनीकी क्षेत्रों पर फोकस
इस शिखर सम्मेलन का मुख्य ध्यान 13 महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों पर केंद्रित है। इसमें सबसे प्रमुख निम्नलिखित क्षेत्र शामिल हैं:
उन्नत कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर: भारत ने देश में 'भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0' (ISM 2.0) के तहत वैश्विक चिप मूल्य श्रृंखला (Global Chip Value Chain) में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के रोडमैप को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही दोनों देशों के बीच सिलिकॉन कार्बाइड फैब (Silicon Carbide Fab) और उन्नत पैकेजिंग इकाइयों को लेकर तकनीकी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।
अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी (Space Technology): अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के बढ़ते स्टार्टअप्स को वैश्विक बाजार और यूरोप के टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड (Technology Adoption Fund) के साथ एकीकृत करने पर सहमति बनी है, जो उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देगा।
बायोटेक्नोलॉजी और हेल्थकेयर: जैव-प्रौद्योगिकी में रणनीतिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए 'बायोफार्मा शक्ति' (Biopharma SHAKTI) जैसी पहलों के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर बल दिया गया।
सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए इन्फोसिस के संस्थापक एन. आर. नारायण मूर्ति ने विशेष रूप से रेखांकित किया कि वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी तकनीकी उद्यमों के निर्माण में शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों (Academia) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है।
भारत और वैश्विक नवाचार सूचकांक पर इसका प्रभाव
यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय डीप-टेक गठबंधन भारत को 'लेट एंट्रेंस' (देर से प्रवेश करने वाले देश) की छवि से बाहर निकालकर एक वैश्विक नवाचार केंद्र (Global Innovation Hub) के रूप में स्थापित कर रहा है। देश में अब तक 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स का एक मजबूत नेटवर्क तैयार हो चुका है, जो इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय तकनीकी हस्तांतरण (Technology Transfer) और निवेश गलियारों के माध्यम से और अधिक सुदृढ़ होगा। फ्रांस के साथ यह 'नवाचार रोडमैप 2030' (Innovation Roadmap 2030) के लक्ष्यों को प्राप्त करने और आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।
मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु
डीप-टेक (Deep Tech): ऐसी प्रौद्योगिकियां जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों या इंजीनियरिंग नवाचारों पर आधारित होती हैं, जैसे एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और बायोटेक।
भारत सेमीकंडक्टर मिशन 2.0: इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और विनिर्माण के घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख नीति।
अंतरराष्ट्रीय कूटनीति: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत-फ्रांस और भारत-यूरोपीय संघ (EU) के बीच द्विपक्षीय संबंधों का सुदृढ़ीकरण।
संभावित परीक्षा प्रश्न
प्रश्न 1 (प्रारंभिक परीक्षा हेतु):
हाल ही में समाचारों में रहा 'भारत इनोवेट्स 2026' (Bharat Innovates 2026) शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया और इसका प्राथमिक ध्यान किस क्षेत्र पर केंद्रित है?
(A) भारत; डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI)
(B) फ्रांस; डीप-टेक और उन्नत तकनीकी साझेदारी
(C) जर्मनी; हरित और सतत ऊर्जा
(D) ब्रिटेन; कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और साइबर सुरक्षा
उत्तर: (B)
प्रश्न 2 (मुख्य परीक्षा हेतु):
"डीप-टेक (Deep Tech) और सेमीकंडक्टर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में अंतरराष्ट्रीय साझेदारी भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र (Global Innovation Hub) बनाने की दिशा में अपरिहार्य है।" हाल ही में आयोजित 'भारत इनोवेट्स 2026' शिखर सम्मेलन के आलोक में इस कथन का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। (250 शब्द)

क्रिटिकल मिनरल्स मिशन: रणनीतिक खनिजों पर वैश्विक निर्भरता घटाने की महायोजना
खबर का निचोड़
भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 'क्रिटिकल मिनरल्स मिशन' के क्रियान्वयन को तेज कर दिया है। यह कदम स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी आयात पर निर्भरता को कम करना और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाना है, जो आगामी परीक्षाओं के आर्थिक भूगोल, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और सुरक्षा खंड के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण खनिजों की भूमिका
लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और दुर्लभ पृथ्वी तत्व (Rare Earth Elements - REEs) जैसे महत्वपूर्ण खनिज आधुनिक और भविष्य की उन्नत तकनीकों की रीढ़ हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरियों से लेकर सौर पैनलों, पवन टर्बाइनों, सेमीकंडक्टर चिप्स और उन्नत रक्षा उपकरणों के निर्माण में इन खनिजों का कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। वर्तमान में, इन रणनीतिक खनिजों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और इनके प्रसंस्करण पर कुछ ही देशों, विशेष रूप से चीन का एकाधिकार है। भारत द्वारा शुरू किया गया यह मिशन इसी भू-राजनीतिक जोखिम को कम करने और देश की विनिर्माण क्षमता को पूरी तरह आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा नीतिगत कदम है।
मिशन के मुख्य घटक और घरेलू अन्वेषण रणनीतियां
इस मिशन के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI) और खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL) को देश के भीतर और बाहर इन रणनीतिक खनिजों की खोज और अधिग्रहण का विशेष जिम्मा सौंपा गया है। घरेलू स्तर पर, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान जैसे राज्यों में लिथियम और अन्य दुर्लभ तत्वों के संभावित भंडारों के गहन अन्वेषण और ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया को काफी सुव्यवस्थित किया गया है। सरकार ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन करके निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया है, ताकि अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से गहरे दबे खनिजों का पर्यावरण-अनुकूल निष्कर्षण सुनिश्चित किया जा सके।
विदेशी अधिग्रहण और खनिज सुरक्षा साझेदारी (MSP)
अपनी घरेलू सीमाओं से परे जाते हुए, भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 'खनिज सुरक्षा साझेदारी' (Mineral Security Partnership - MSP) जैसी वैश्विक पहलों में एक रणनीतिक भागीदार के रूप में सक्रिय रूप से शामिल हुआ है। भारत की सरकारी संयुक्त उद्यम कंपनी 'काबिल' (KABIL) ने अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे खनिज-समृद्ध देशों में लिथियम और कोबाल्ट की खदानों के दीर्घकालिक अधिग्रहण और संयुक्त अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण व्यावसायिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बहुआयामी रणनीति भारत को भविष्य में किसी भी अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक तनाव या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आने वाले अचानक व्यवधानों से सुरक्षित रखने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान करती है।
आर्थिक, तकनीकी और पर्यावरणीय प्रभाव
यह महत्वाकांक्षी मिशन भारत के 'नेट-जीरो' (Net-Zero) उत्सर्जन लक्ष्यों और आगामी वर्षों में गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने के संकल्प को पूरा करने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। इसके सफल क्रियान्वयन से देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी, जिससे हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, इस मिशन के सामने पर्यावरणीय मंजूरी में होने वाली देरी, जटिल निष्कर्षण तकनीक और घरेलू रीसाइक्लिंग बुनियादी ढांचे की कमी जैसी कुछ मुख्य चुनौतियां भी मौजूद हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार 'अर्बन माइनिंग' (अर्थात ई-कचरे से मूल्यवान खनिजों का पुनर्चक्रण) और स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास (R&D) को भी इस नीतिगत ढांचे के दायरे में शामिल कर रही है।
परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न
प्रश्न 1 (UPSC मुख्य परीक्षा के लिए):
"वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बढ़ते भू-राजनीतिक तनावों के बीच, 'क्रिटिकल मिनरल्स मिशन' भारत की आर्थिक संप्रभुता और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को हासिल करने में किस प्रकार एक महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम साबित हो सकता है? विश्लेषण कीजिए।"
प्रश्न 2 (प्रारंभिक परीक्षा / SSC के लिए MCQ):
हाल ही में चर्चा में रहे महत्वपूर्ण खनिजों (Critical Minerals) के संदर्भ में, विदेशों से रणनीतिक खनिजों के अधिग्रहण और अन्वेषण के लिए गठित भारतीय संयुक्त उद्यम कंपनी का क्या नाम है?
(A) राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC)
(B) खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)
(C) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (GSI)
(D) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (HZL)
उत्तर: (B) खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड (KABIL)